अल्मोड़ा। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन की प्रदेशव्यापी संवाद यात्रा आज अल्मोड़ा पहुंची। इस दौरान संवाद यात्रा को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों विचार मंथन किया गया और कहा गया कि दो साल का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग संवैधानिक है। इस मौके पर आयोजित जिला सम्मेलन में संगठन के प्रदेश संयोजक जगत मर्तोलिया ने कहा कि बार-बार अनुच्छेद 243 का जिक्र कर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर यह सही है तो उत्तराखंड सरकार ने 1996 में गठित पंचायतों का कार्यकाल वर्ष 2002 में संविधान के अनुच्छेद 213 का सहारा लेकर कैसे कार्यकाल बढ़ाया। इस अनुच्छेद का सहारा लेकर झारखंड में भी 2021 में कार्यकाल बढ़ा है। इस कार्यकाल बढ़ोतरी में निर्वाचित सदस्यों को ही कार्य करने का अवसर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमें प्रत्येक न्याय पंचायत में अपने संगठन को मजबूत बनाना है। संगठन मजबूत होगा तो हम किसान आंदोलन की तर्ज पर अपनी मांग को मनवाने में सफल हो जाएंगे।