उत्तराखंड में लंबे समय से प्रोमोशन की जंग लड़ रहे 2002 के 18 अफसरो के आईएएस बनने का रास्ता साफ हो गया है। मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के कुछ अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही पहले बैच के पीसीएस अधिकारियों को राहत देते हुए शासन से उन्हें एक माह के भीतर आईएएस बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि पहले वरिष्ठता सूची जारी करें और उसके बाद डीपीसी कर आईएएस बनाएं। बताया जा रहा है कि इन पीसीएस अफसरों को प्रमोशन होने पर आईएएस में 2015 बैच आवंटित किया जाएगा। इस लिहाज से ये सभी अफसर जिलाधिकारी के रूप में तैनाती पाने के अधिकृत होंगे।
