उत्तराखंड लोकायुक्त कानून को लेकर उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर गरमा गई है बीते दिनों नैनीताल उच्च न्यायालय ने भाजपा सरकार से चार हफ्तों में इस बात को लेकर जवाब मांगा कि प्रदेश में अभी तक लोकायुक्त कानून प्रभावी ढंग से क्यों नहीं आया है जबकि उसकी कवायत काफी समय पहले हो चुकी थी इसी चिंता को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा की कार्यप्रणाली पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि उनके समय में प्रदेश के लिए सशक्त लोकायुक्त कानून बनाने की कवायद की गई थी जिसको भाजपा सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया और तमाम तरह के दबाव बनाकर राजभवन की संस्तुति भी उस पर नहीं होने दी ऐसे में अगर अब न्यायालय ने संज्ञान लिया है तो एक उम्मीद जगी है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सशक्त लोकायुक्त कानून आ जाएगा उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा अपने लोगों को बचाने के लिए प्रदेश में इस कानून को नहीं लाना चाहती थी क्योंकि उनके कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने गंभीर भ्रष्टाचार प्रदेश में किया है
