देहरादून। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव यानी चुनाव की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राज्य में आगामी चुनावी परिदृश्य को आकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई है। इसके साथ ही नए वोट बनवाने, संशोधन कराने और नाम जुड़वाने का विशेष अभियान भी आरंभ हो गया है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस वार्ता के दौरान इस पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी साझा की, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है।

आगामी चुनावी तैयारियों के बीच ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। विशेष पुनरीक्षण अभियान के बाद प्रदेश में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 72 लाख 78 हजार 35 हो गई है। अक्तूबर में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान एक लाख 25 हजार 216 नए मतदाता जुड़े हैं। मतदाता सूची जारी होने के साथ ही नए वोट बनवाने, नाम और विवरण में संशोधन कराने तथा सूची से संबंधित दावे-आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके लिए 11 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस वार्ता में ड्राफ्ट मतदाता सूची और पुनरीक्षण अभियान से जुड़े आंकड़ों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में चार से 31 अक्तूबर तक विशेष अभियान चलाया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में नए मतदाताओं ने पंजीकरण कराया। अभियान के बाद मतदाताओं की कुल संख्या 71 लाख से बढ़कर 72.78 लाख के पार पहुंच गई है। अब नागरिकों को जारी की गई प्रारूप सूची में अपना और परिवार के सदस्यों का नाम जांचने का अवसर मिलेगा। जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो हरिद्वार में सबसे अधिक 12.64 लाख मतदाता दर्ज किए गए हैं। देहरादून में 12.28 लाख और ऊधमसिंह नगर में 11.63 लाख मतदाता हैं। इन तीन जिलों में प्रदेश के कुल मतदाताओं का बड़ा हिस्सा शामिल है। ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद अब निर्वाचन विभाग का जोर छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और सूची में दर्ज त्रुटियों को दूर करने पर रहेगा। मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के इच्छुक पात्र नागरिक निर्धारित अवधि में आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही नाम, आयु, पते या अन्य विवरण में गलती होने पर सुधार के लिए भी दावा प्रस्तुत किया जा सकेगा। निर्वाचन अधिकारियों को प्राप्त दावों और आपत्तियों पर 28 दिसंबर तक निर्णय लेना होगा। इसलिए मतदाताओं के लिए जरूरी है कि वे अंतिम सूची का इंतजार करने के बजाय अभी अपनी जानकारी की जांच कर लें। विशेष पुनरीक्षण के साथ मतदान केंद्रों के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी की गई है। प्रदेश में मतदान केंद्रों की संख्या 12,543 से घटकर 12,498 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार, दो बूथ बढ़ाए गए हैं, 27 बूथों का पुनर्निर्धारण किया गया है, जबकि 29 नए बूथ बनाए गए हैं और 74 पुराने बूथों की संरचना में बदलाव किया जा रहा है। ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होना चुनावी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है। लोकतंत्र में हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वे समय रहते अपना नाम और विवरण जांचें, ताकि मतदान के दिन किसी तरह की परेशानी न हो।