3/10/2022, दिल्ली
गति शक्ति योजना . देश की आर्थिक स्थिति में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मोदी सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, 100 ट्रिलियन रुपये वाले मेगा प्रोजेक्ट पीएम गति शक्ति के तहत मोदी सरकार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रही है, जिसमें 16 मंत्रालय होंगे. इस पोर्टल पर इन्वेस्टर्स और कंपनियों को हर चीज का हल जैसे प्रोजेक्ट के डिजाइन, बिना झंझट अप्रूवल और आसान अनुमानित कीमत मिलेगी. आपको बता दें कि भारत में करीब आधे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लंबित हैं और चार में से एक ओवरबजट हो चुका है ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि टेक्नोलॉजी ही इन बारहमासी समस्याओं का हल है.
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में लॉजिस्टिक्स के स्पेशल सेक्रेटरी अमृत लाल मीणा ने कहा, ‘इस मिशन का मकसद बिना देरी और बजट के बाहर जाए प्रोजेक्ट्स को लागू करना है.वैश्विक कंपनियां भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के तौर पर चुनें, यही मकसद है.’
चीन से कर पाएंगे मुकाबला
फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट से भारत को चीन पर बढ़त मिलेगी और वह दूसरे देशों और कंपनियों के ज्यादा करीब भी है और चाइना प्लस-वन पॉलिसी को अपना रहा है ताकि दूसरे देश भारत में आकर निवेश करें, बिजनेस फैलाएं और सप्लाई चेन भी बढ़े. भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. भारत के पास न सिर्फ सस्ता लेबर बल्कि अंग्रेजी में बात करने वाले वर्कर्स भी हैं. लेकिन खराब बुनियादी ढांचे की वजह से निवेशक अब भी दूरी बनाए रहते हैं.
किर्नी इंडिया में पार्टनर अंशुमन सिन्हा ने ब्लूमबर्ग से कहा, ‘राजनीतिक जरूरतों के अलावा चीन के साथ मुकाबला करने का एकमात्र तरीका है कि आपको लागत पर उतना ही प्रतिस्पर्धी होना होगा, जितना आप हो सकते हैं. गति शक्ति योजना से देशभर में सामान और उत्पादित चीजों की आवाजाही तेज होगी.’
