नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आज कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों पर हमले से संबंधित संदेशखाली हिंसा मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस बीआर गवई और संदीप मेहता की पीठ हाई कोर्ट के आदेश में पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने पर सहमत हुई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से सवाल करते हुए कहा कि शाहजहां शेख को इतने दिनों तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? राज्य सरकार ने कहा कि सात गिरफ्तारी हुईं थी, सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। जस्टिस मेहता ने कहा कि राज्य की पुलिस को जांच में चार्जशीट दाखिल करने में कितना समय लगता है। ईडी के वकील एसवी राजू ने बताया कि ईडी अधिकारियों को बुरी तरह से पीटा गया, जब वह एक घोटाला मामले की जांच कर रहे थे।
