उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में रखी गई कैग रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में उत्तराखंड की जीडीपी 6.71 की औसत वृद्धि की दर से बढ़ी है। कैग ने राज्य की ब्याज देयता पर भी सवाल खड़े किए हैं।
भराड़ीसैंण में चल रहे विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई। साल 2022-23 के लिए राज्य के वित्त प्रबंधन पर कैग की इस रिपोर्ट को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन के पटल पर रखा। कैग रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड की जीडीपी में इजाफा हुआ है। कैग रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड की जीडीपी में 6.71 फीसदी का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में 230,314 करोड़ से साल 2022-23 में जीडीपी 302,621 करोड़ हुई। पिछले 5 सालों में जीडीपी 6.71 की औसत वृद्धि की दर से बढ़ी। राज्य में वेतन, पेंशन पर वचनबद्ध व्यय बीते सालों में 5.78 की दर से बढ़ा, लेकिन 2022-23 में इसमें अचानक उछाल आ गया। इसके चलते वचनबद्ध व्यय में 8.77 फीसदी की वृद्धि हुई। कैग ने राज्य की ब्याज देयता पर भी सवाल खड़े किए हैं। कैग की रिपोर्ट कहती है वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार को 122 करोड़ ब्याज चुकाना था। लेकिन सरकार ने 244 करोड़ रुपया ब्याज चुकाया। इससे सरकार को 121 करोड़ का राजकोषीय घाटा हुआ। कैग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य पर अभी भी 72 हजार करोड़ से अधिक का लोन है। हालांकि अच्छी बात ये है कि 2021-22 के बाद इसमें गिरावट आई है। कैग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य पर 58 हजार करोड़ का लोन था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 65 हजार करोड़ का राज्य पर लोन था। ये लोन 2020-21 में बढ़कर 71 हजार 435 करोड़ हो गया था। पहली बार साल 2021-22 में गिरावट आई और लोन घटकर 71 हजार 374 करोड़ रह गया।
