उत्तराखंड में पुलों की सुरक्षा के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अफसरों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को इस संदर्भ में जरूरी एसओपी और गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग को खनन, वन और सिंचाई विभाग के लिए स्पष्ट एसओपी और गाइडलाइन बनाने और लागू करवाने के निर्देश दिए।
उत्तराखंड में पुलों की सुरक्षा के मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने जहां इस मामले में एसओपी और गाइडलाइन तैयार करने के लिए कहा तो वहीं राज्य में पुलों के निर्माण और उनकी मेंटेनेंस को लेकर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि निर्माण कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि निर्माण में किसी भी तरह की कमी ना आए। इसके साथ ही विभागों और जिलाधिकारियों को भी सेतुओं के निर्माण की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। उधर प्रतिबंधित क्षेत्र में खनन गतिविधियों की शिकायत जनता द्वारा की जा सके इसके लिए हेल्पलाइन के मैकेनिज्म को मजबूत करने के लिए भी कहा गया। साथ ही जागरूकता भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। दरअसल लोक निर्माण विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बाढ़ या अत्यधिक बारिश के कारण 97 पुल असुरक्षित श्रेणी में पाए गए। इनमें से 49 पुलों की मरम्मत का काम चल रहा है। साथ ही बाकी सेतुओं पर भी विभागीय कार्रवाई की जा रही है।
